साल 2025 में 8 वें वेतन आयोग में बढ़ोतरी : केंद्रीय मंत्रीमंडल ने 8 वे वेतन आयोग को मंजूरी दे दी है. जो बजट 2025 से पहले लगभग 50 लाख केंद्र सरकार के कर्मचारीओ के वेतन में संशोधन करेंगा .
बजट 2025 से कुछ दिन पहले ही केंद्रीय मंत्रीमंडल ने लगभग 50 लाख केंद्रीय सरकारी कर्मचारीओ के वेतन में संशोधन के लिए 8 ऐ वेतन आयोग की मंजूरी दे दी है. इस की घोषणा केंद्रीयमंत्री अश्विनी वैष्णव द्वारा गुरुवार को की गई. 8 वे वेतन से न केवल केंद्र सरकार के कर्मचारी वेतन में ही बढती होगी ऐसा नहीं हे बल्कि महंगाई भत्ते में भी समायोजन होगा .
8वें वेतन में कितनी आयोग वृद्धि ?
8वें वेतन आयोग के तहत वेतन वृद्धि के प्रतिशत पर अभी तक कोई भी स्पष्टीकरण नहीं किया गया है. विभिन्न रिपोर्ट्स के मुताबिक यही उम्मीद की जा रही है की फिटमेंट फैक्टर के तहत ,सरकारी कर्मचारीओ के वेतन और पेंशन की गणना करने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला एक प्रमुख गुणक ,कर्मचारी के वेतन में 2.57 से 2.86 तक की वृद्धि की जा सकती है. अगर फिटमेंट फैक्टर 2 . 86 है ,तो न्यूनतम मूल न्यूनतम 18,000 रूपये से 51,480 रूपये तक बढ़ाया जा सकता है.
पिछले कुछ वेतन के बारे में जानते है
7वें वेतन आयोग के तहत फिटमेंट फैक्टर 2 . 75 था. जिसका मतलब यह होता है की केंद्रीय सरकार ने सरकारी कर्मचारीओ और पेंशनभोगियो के मूल वेतन 2.57 से गुणा किया जाएगा .
6वें वेतन आयोग के तहत वेतन वृद्धि
6 वें वेतन आयोग के तहत फिटमेंट फैक्टर 1 . 86 था. जिसकी वजह से केंद्रीय सरकारी कर्मचारीओ और पेंशन भोगियों के मूल वेतन में 1 . 86 प्रतिशत तक की वृद्धि हुई.
5वें वेतन आयोग के तहत वेतन वृद्धि
5 वें वेतन आयोग में जूदा वेतनमान में मूल वेतन का 40 प्रतिशत ‘मौजूदा परिलब्धियों’ में जोड़ा गया था.
8वां वेतन आयोग वेतन वृद्धि: वेतन आयोग क्या करता है?
सरकार मुद्रास्फीति, अर्थव्यवस्था की स्थिति, आय असमानताओं और संबंधित कारकों जैसे कारकों को ध्यान में रखते हुए सरकारी कर्मचारियों के वेतन ढांचे की समीक्षा और उसमें बदलाव लाने की सिफारिश करने के लिए वेतन आयोग नियुक्त करती है. और मूल वेतन के अलावा, आयोग सरकारी कर्मचारियों को दिए जाने वाले बोनस, भत्ते, भत्ते और अन्य लाभों की समीक्षा करता है. केंद्रीय वेतन आयोग का गठन सरकारी कर्मचारियों के वेतनमानों का मूल्यांकन करने तथा उनमें संशोधन का सुझाव देने के लिए दस साल में में एक बार किया जाता है.