केंद्र सरकारने आज के दिन यानि की 10 जनवरी 2025 को राज्य सरकार को 1,73,030 का टेक्स हस्तांतरण जारी किया है,जब की दिसंबर 2024 में 89,086 का हस्तांतरण किया जाना था.
आज के दिन यानि की 10 जनवरी 2025 ,केंद्र सरकार ने आज राज्य सरकारों को 1,73,030 करोड़ रूपये का टेक्स हस्तांतरण जारी किया है, जबकि दिसंबर 2024 में 89,086 करोड़ रूपये का हस्तांतरण होना था.
राज्यों को पूंजीगत व्यय में तेजी लाने के लिए और उनके विकास कल्याण सबंधित व्ययों के वित्तपोषण में सक्षम बनाने के लिए इस महीने ज्यादा राशि हस्तांतरित की जा रही है.
टेक्स हस्तांतरण का तात्पर्य केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के बीच कर राजस्व के वितरण से है. यह संघ और राज्यों के बीच कुछ टेक्स की आय को निष्पक्ष और न्यायसंगत तरीके से बाटने की एक संवैधानिक व्यवस्था है. वित्त आयोग संघ और राज्यों के बीच करों की शुद्ध आय के विभाजन की सिफारिश करता है.
उत्तर प्रदेश को सबसे ज्यादा 31,039.84 करोड़ रूपये मिले, इसके बाद बिहार को 17,403.36 करोड़ रुपये और पश्चिम बंगाल को 13017.06 करोड़ रूपये मिले. आगे देखे तो ,महाराष्ट्र को 10,930.31 करोड़ रूपये दिए गए जबकि राजस्थान को 10,426.78 करोड़ रूपये मिले. जब की गोवा और सिक्किम को क्रमशः सबसे कम 667.91 करोड़ रुपये और 671.35 करोड़ रूपये मिले.
साल 2021 से 2026 की अवधि के लिए केंद्रीय करों में राज्यों की हिस्सेदारी 41 प्रतिशत करने की सिफारिश की गई है, जो 2020-21 के लिए भी समान है. यह 14वें वित्त आयोग द्वारा 2015-2020 की अवधि के लिए अनुशंसित 42 प्रतिशत हिस्सेदारी से कम है. केंद्र के संसाधनों से नए बने हुए केंद्र शासित प्रदेशों जम्मू-कश्मीर और लद्दाख के लिए 1 प्रतिशत का समायोजन किया गया था.
अलग-अलग राज्यों को राशि हस्तांतरित करने के लिए जनसांख्यिकी प्रदर्शन को 12.5 प्रतिशत,आय को 45 प्रतिशत, जनसंख्या और क्षेत्रफल को 15-15 प्रतिशत, वन और पारिस्थितिकी को 10 प्रतिशत तथा टेक्स और राजकोषीय प्रयासों को 2.5 प्रतिशत महत्व दिया जाता है.