भारत के मुख्य आर्थिक सलाहकार वी. अनंथा नागेश्वरन द्वारा प्रस्तुत आर्थिक सर्वेक्षण 2025 में निजी भागीदारी को बढ़ाने के लिए सभी हितधारकों से समन्वित कार्रवाई का आग्रह किया गया है, जो कई प्रमुख क्षेत्रों में पिछड़ रही है.
आज यानि 31 जनवरी के दिन आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 में कहा गया है कि भारत को अपना उच्च विकास दर बनाए रखने के लिए अगले दो दशकों में बुनियादी ढांचे में निवेश को जारी रखना होगा. आर्थिक सर्वेक्षण में कहा गया है कि अब समय आ गया है कि निजी क्षेत्र निवेश की बागडोर अपने हाथ में ले, तथा सरकार देश के बुनियादी ढांचा क्षेत्र में सार्वजनिक-निजी भागीदारी (पीपीपी) की आवश्यकता को पूर्ण रूप से स्वीकार करते हुए अपने प्रयासों को आगे बढ़ाए.
भारत के मुख्य आर्थिक सलाहकार वी. अनंथा नागेश्वरन द्वारा किए गए सर्वेक्षण में यह भी कहा गया है,की निजी भागीदारी को बढ़ाने के लिए सभी हितधारकों , विभिन्न स्तरों पर सरकारों, वित्तीय बाजार के खिलाड़ियों, परियोजना प्रबंधन विशेषज्ञों और योजनाकारों और निजी क्षेत्र की ओर से समन्वित कार्रवाई की आवश्यकता है, जो कई प्रमुख क्षेत्रों में पिछड़ रही है.
आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 में कहा गया है की “परियोजनाओं की संकल्पना करने, अनुबंध प्रबंधन, संघर्ष समाधान और परियोजना समापन ,क्रियान्वयन के लिए क्षेत्र-विशिष्ट नवीन रणनीतियां विकसित करने तथा जोखिम और राजस्व साझाकरण, जैसे उच्च-विशेषज्ञता वाले क्षेत्रों को विकसित करने की क्षमताओं में पर्याप्त सुधार की आवश्यकता है.”
आर्थिक सर्वेक्षण 2025 में बुनियादी ढांचे में निवेश में तेजी लाने के लिए कई उपायों का सुझाव दिया गया है, जिसमें मौजूदा भौतिक परिसंपत्तियों का आधुनिकीकरण और एकीकृत मल्टी-मॉडल परिवहन का निर्माण शामिल है, जिससे दक्षता और अंतिम-मील कनेक्टिविटी में सुधार होगा.
आर्थिक सर्वक्षण 2025 में सुझाव दिया गया कि कई महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचा क्षेत्रों में निजी भागीदारी बढ़ाई जानी चाहिए, जिनमें कार्यक्रम और परियोजना नियोजन, रखरखाव, मुद्रीकरण ,वित्तपोषण, निर्माण,और प्रभाव आकलन शामिल हैं.
आर्थिक सर्वक्षण 2025 में कहा गया है की ,पीपीपी मॉडल – बिल्ड-ऑपरेट-ट्रांसफर (टोल और एन्युटी), डिजाइन-बिल्ड-फाइनेंस-ऑपरेट-ट्रांसफर (हाइब्रिड एन्युटी मॉडल), और टोल-ऑपरेट-ट्रांसफर – डीबॉटलनेकिंग और सुविधाजनक तंत्र – राष्ट्रीय अवसंरचना पाइपलाइन, राष्ट्रीय मुद्रीकरण पाइपलाइन और पीएम-गति शक्ति – और वित्तीय बाजार सुधारों के बावजूद कई प्रमुख क्षेत्रों में निजी उद्यम की भागीदारी सीमित है.
सर्वेक्षण में कहा गया है कि आपदा-प्रतिरोधी शहरीकरण, विरासत स्थलों, सार्वजनिक परिवहन, स्मारकों और पर्यटन स्थलों के संरक्षण और रखरखाव के साथ-साथ कनेक्टिविटी सहित ग्रामीण सार्वजनिक बुनियादी ढांचे पर ज्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है. इसमें कहा गया है कि इस तरह का निवेश देश की शुद्ध-शून्य प्रतिबद्धताओं के अनुरूप किया जाना चाहिए, जिसमें नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता बनाने पर अतिरिक्त जोर दिया जाता है.
सरकार ने बुनियादी ढांचे के विकास को अपने राजकोषीय और सार्वजनिक नीति एजेंडे के केंद्र में रखा है. 2024-25 के लिए केंद्र का पूंजीगत व्यय 2019-20 के पूंजीगत व्यय का लगभग 3.3 गुना बजट में रखा गया है.
सर्वेक्षण में कहा गया है कि चालू वर्ष में भौतिक संकेतकों की प्रगति वित्तीय प्रगति को दर्शाती है. “रेलवे के रोलिंग स्टॉक, बंदरगाह संचालन क्षमता और बिजली और परिवर्तन क्षमता में 2024-25 के दौरान साल-दर-साल सुधार देखा गया है . राजमार्गों, सड़कों और रेलवे लाइनों की लंबाई में वृद्धि मामूली रूप से कम रही है. तो फिर कुल मिलाकर, Q1FY25 में व्याप्त बाधाओं की पृष्ठभूमि के खिलाफ देखा जाए तो चालू वर्ष में बुनियादी ढांचे का निर्माण सही दिशा में रहा है.”