8 फरवरी 2025 के दिन वित मंत्री निर्मला सीतारमण और RBI के गवर्नर संजय मल्होत्रा की सब्सिडी बोर्ड की बैठक होगी. और आज दोपहर 12 बजे मिडिया को संबोधित करेंगे.
सीएनबीसी-टीवी18 की एक रिपोर्ट के मुताबिक , वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, और भारतीय रिजर्व बैंक के नए गवर्नर संजय मल्होत्रा और आरबीआई के केंद्रीय निदेशक मंडल सीबीडी की बजट के बाद की परंपरागत बैठक निर्धारित की गई है.
इस बैठक के बाद निर्मला सीतारामण ,संजय मल्होत्रा और सबसिडी सदस्य मिलकर 8 फरवरी ,2025 को दोपहर 12 बजे मिडिया को संबोधित करेंगे.
कैबिनेट ने नये आयकर विधेयक को मंजूरी दी
इन सब के बिच 7 फरवरी को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 1 फरवरी को बजट भाषण में एफएम सीतारमण द्वारा प्रस्तावित नए आयकर (आईटी) विधेयक को मंजूरी दे दी है. विकास के अवगत दो व्यक्तिओ के मुताबिक , इसे अगले सप्ताह संसद में पेश किए जाने की संभावना है,और आगे की चर्चा करने के लिए इसे संसदीय समिति को भेजा जा सकता है.
नया आईटी विधेयक ,सरकार के नियामक सुधारो के एक भाग के रूप में छह दशक से ज्यादा पुराने आईटी अधिनियम, 1961 को एक नए, सरल और समझने में आसान कानून से प्रतिस्थापित करेगा. रेल्वे आईटी और सुचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कैबिनेट के फैसलों के बारे में संवाददाताओं को जानकारी देते हुए बताया कि कैबिनेट ने केंद्र सरकार के कौशल भारत कार्यक्रम का पुनर्गठन करने और इस कार्यकर्म को 8,800 करोड़ रुपये के परिव्यय के साथ 2026 तक जारी रखने का भी फैसला किया है.
वित्त मंत्री निर्मला सियारमाण ने अपने भाषण में कहा था की , नया कर विधेयक पाठ में स्पष्ट और सीधा होगा, और वह अध्यायों और शब्दों दोनों के संदर्भ में वर्तमान कानून का लगभग आधा होगा. मंत्री महोदया ने आश्वासन देते हुए कहा था कि करदाताओं और कर प्रशासन के लिए इसे समझना सरल होगा, जिससे कर निश्चितता आएगी और मुकदमेबाजी में कमी आएगी.
RBI MPC : पांच साल में पहली बार ब्याज दर में कटौती की घोषणा
भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) के गवर्नर संजय मल्होत्रा की अध्यक्षता में आरबीआई की मौद्रिक नीति समिति ( एमपीसी ) ने 7 फरवरी को रेपो दर को 25 आधार अंकों से घटाकर 6.50 प्रतिशत से 6.25 प्रतिशत कर दिया है. यह कटौती मई 2020 के बाद की पहली कटौती थी और ढाई साल के बाद पहला संशोधन था. इसकी पिछली लगातार बढ़ोतरी 2023 में समाप्त हुई थी.
31 मार्च को समाप्त होने वाले वित्तीय वर्ष के लिए आरबीआई ने सरकारी अनुमान का हवाला देते हुए विकास दर 6.4 प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है, जो चार वर्षों में सबसे खराब है और पहले देखी गई 6.6 प्रतिशत से कम है, जबकि RBI ने मुद्रास्फीति 4.8 प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया गया है.