केंद्रीय बजट 2025 के दौरान वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पीएम स्वनिधि योजना में वृद्धि की घोषणा की, जिससे 68 लाख से ज्यादा स्ट्रीट वेंडरों को सहायता मिली है. संशोधित योजना में बैंक ऋण में वृद्धि, यूपीआई-लिंक्ड क्रेडिट कार्ड और क्षमता निर्माण सहायता शामिल है, ताकि वेंडरों को महामारी के बाद आत्मनिर्भरता हासिल करने में मदद मिल सके.
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा प्रदर्शित किये गए केंद्रीय बजट 2025-26 में पीएम स्वनिधि योजना में कई बदलावों की घोषणा की. यह पहल स्ट्रीट वेंडर्स को किफायती ऋण प्रदान करने के लिए एक विशेष माइक्रो-क्रेडिट सुविधा है जो विशेष रूप से वे जो कोविड-19 महामारी से प्रभावित हुए हैं.
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने घोषणा की, “पीएम स्वनिधि योजना से 68 लाख से अधिक स्ट्रीट वेंडर्स को लाभ मिला है – जिससे उन्हें अनौपचारिक क्षेत्र के उच्च ब्याज वाले ऋणों से राहत मिली है। इस सफलता के आधार पर इस योजना को बैंकों से बढ़े हुए ऋण, 30,000 रुपये की सीमा वाले यूपीआई-लिंक्ड क्रेडिट कार्ड और क्षमता निर्माण सहायता के साथ नया रूप दिया जाएगा.”
पीएम स्वनिधि योजनाएं
प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधि योजना या पीएम स्वनिधि आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय द्वारा शुरू की गई एक पहल है. यह कोविड-19 महामारी से प्रभावित स्ट्रीट वेंडर्स को किफायती कार्यशील पूंजी ऋण प्रदान करती है. जिससे उन्हें अपनी आजीविका फिर से शुरू करने और आत्मनिर्भर बनने में मदद मिलती है.
पीएम स्वनिधि योजनाएं कैसे काम करती है ?
पीएम स्वनिधि योजना के तहत 1 वर्ष की अवधि के लिए 10,000 रुपये तक का बिना किसी गारंटी के कार्यशील पूंजी ऋण उपलब्ध कराया जाता है. और स्ट्रीट वेंडर्स को 7% प्रति वर्ष की दर से ब्याज सब्सिडी मिल सकती है. निर्धारित डिजिटल लेनदेन करने पर 1200 रुपये प्रति वर्ष तक कैशबैक के साथ ऋण का समय पर भुगतान करने वालों को प्रोत्साहन दिया जाता है. कैशलेस लेनदेन को बढ़ावा देने के लिए डिजिटल भुगतान चैनलों को प्रोत्साहित किया जाता है.
यह योजना उन स्ट्रीट वेंडर्स को वित्तीय सहायता प्रदान करती है जो एक वर्ष या उससे अधिक समय से वेंडिंग का काम कर रहे हैं. आवेदन आधिकारिक पीएम स्वनिधि वेबसाइट के माध्यम से प्रस्तुत किए जाने हैं.