Startup के लिए हैं आइडिया और जूनून? सरकारी लोन दे रहें आपके सपनों को उड़ान 

Yash Bhavsar

Government Loan for Small Startups: अगर आप भी कुछ कर दिखानें का जूनों रखते हैं और अगर हैं आपके पास एक अच्छा बिजनेस स्टार्टअप आईडिया Business Startup Idea तो चिंता मत कीजिये सरकार आपकी इन्वेस्टर बनकर आपकी मदद करेगी. 

काफी लोग बिजनेस स्टार्टअप के बारें में विचार करते हैं लकिन उनके पास व्यापार में लगाने के लिए आवश्यक पूंजी की कमी होती हैं जिस वजह से उन्हें अपने बिजनेस आइडिया को ड्राप करना पड़ता है. लेकिन अगर आप भी उन्ही में से एक हैं तो चिंता मत कीजिये हम इस लेख के माध्यम से आपको बतायेंगे की आप कैसे अपने बिजनेस आइडिया का के सरकारी लोन योजना (Government Loan for Business Startups) का फायदा उठा सकते है. 

MixCollage 15 Dec 2024 03 43 PM 2849

Government loan for starting a business in Hindi

प्रधानमंत्री मुद्रा योजना (Pradhan Mantri Mudra Yojana) 

प्रधानमंत्री मुद्रा योजना ऐसे लोगों के लिए फायदेमंद हैं जो अपने सूक्ष्म और लागु उधोग के लिए सरकार से आर्थिक सहायता सरकार लोन (Government Loan for Small Business) के रूप में प्राप्त करना चाहते है. 

स्टैंडअप इंडिया (Standup India) 

स्टैंडअप इंडिया के तहत आमतौर पर MSME को ख़ासतौर महिला और आर्थिक रुपे से कमजोर वर्गों को उधोग की स्थापना करने हेतु लोन देती है. योजना एके तहत लाभार्थी को 10 लाख से लेकर 1 करोड़ रूपये तक की राशी कर्ज के रूप में दी जाती है. योजना के तहत सरकार द्वारा ब्याज में अतिरिक्त छुट भी प्रदान की जाती है. 

राष्ट्रीय लघु उधोग निगम (NSIC)

इस योजना के तहत आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को कच्चा माल खरीदने, बिजनेस को बढ़ाने से सम्बंधित मदद की जाती है. योजना में ब्याज सब्सिडी और कुछ अन्य लाभ भी शामिल है. 

क्रेडिट गारंटी योजाना (Credit Guarantee Yojana)

क्रेडिट गारंटी योजना के तहत सूक्ष्म एवं लघु उधोग को 5 लाख तक का लोन उपलब्ध कराया जाता हैं जिसमे 85 प्रतिशत क्रेडिट की सुविधा भी दी जाती है. महिलाओं को इस योजना के तहत विशेष लाभ भी प्रदान किया जाता है. 

सिडबी मेक इन इंडिया सॉफ्ट लोन फण्ड (SMILE) 

इस योजना योजना के अंतर्गत लागु उधोग नए स्टार्टअप को लोन उप्प्लाब्ध कराया जाता है. SMILE का संचालन लघु उधोग वकास बैंक ऑफ़ इंडिया (SIDBI) द्वारा किया जाता है. लोन के भुगतान की अधिकतम सीमा 10 वर्ष तक राखी गयी है. हालांकि, लोन भरने के लिए कुछ महीनों का अतिरिक्त समय और सरकार की तरफ से सब्सिडी भी मिलती है. इस योजना के तहत दी जाने वाली न्यूनतम राशि 25 लाख रूपये है. 

 

 

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