बैंक अब स्वामित्व संपत्ति कार्ड को परिसंपत्ति मुद्रीकरण और संपत्ति गिरवी रखने के लिए वैध संपार्श्विक के रूप में मान्यता दे रहे हैं.
केंद्रीय पंचायती राज (पीआर) सचिव विवेक अग्रवाल ने कहा की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शनिवार को स्वामित्व योजना के तहत 10 राज्यों और दो केंद्र शासित प्रदेशों के 50,000 गांवों में 65 लाख संपत्ति कार्ड वितरित करेंगे, ताकि ड्रोन और जीआईएस तकनीक का उपयोग करके ग्रामीण क्षेत्रों में संपत्ति के मालिकों को अधिकारों का रिकॉर्ड प्रदान किया जा सके.
अप्रैल 2020 में स्वामित्व योजना की शुरुआत नरेंद्र मोदी जी ने की थी. इस स्वामित्व योजना का उद्देश्य गांवों में बसे हुए क्षेत्रों (कृषि भूमि के विपरीत) के लिए राजस्व दस्तावेजों में अधिकारों के रिकॉर्ड (आरओआर) बनाना है. इस योजना ने 317,000 गांवों में ड्रोन सर्वेक्षण पूरा कर लिया है और इसके तहत 22.4 मिलियन संपत्ति कार्ड बनाए हैं.
राष्ट्रिय स्तर की बात करे तो इस योजना के अंतर्गत कूल 346,187 गांवों को अधिसूचित किया गया है और उसमे से 153,726 गांवों के लिए संपत्ति कार्ड तैयार किए जा चुके हैं. ग्रामीण विकास और पंचायती राज संबंधी संसद की स्थायी समिति ने हाल ही में ग्रामीण क्षेत्रों में भूमि भूखंडों के ड्रोन आधारित मानचित्रण के कार्यान्वयन पर चिंता जताई थी.
इस योजना में संपत्तियों के मुद्रीकरण को सुगम बनाने और बैंक ऋण प्राप्त करने,व्यापक ग्राम-स्तरीय योजना बनाने,संपत्ति संबंधी विवादों को कम करने जैसे पहलुओं को शामिल किया गया है, जो ग्रामीण भारत को आत्मनिर्भर बनाने की दशा तरफ ले जाता है.
बैंक अब संपत्ति के मुद्रीकरण और संपत्ति को गिरवी रखने के लिए स्वामित्व संपत्ति कार्ड को वैध संपार्श्विक के रूप में मान्यता दे रहे हैं. इस योजना के तहत संपत्ति के मालिकों को ऋण प्राप्त करने और वित्तीय सहायता और विकास के लिए अपनी भूमि का लाभ उठाने में मदद मिलती है.
पंचायती राजमंत्रालय ने स्वामित्व योजना की सफलताओ को वैश्विक स्तर पर प्रदर्शित करने की योजना बना रहा है. विवेक अग्रवाल ने कहा की इसके लिए मंत्रालय विदेश मंत्रालय के साथ मिलकर मार्च में भारत में भूमि प्रशासन पर एक अंतरराष्ट्रीय कार्यशाला आयोजित करने वाला है ,जिसमे दक्षिण-पूर्व एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका के 20 देशों के 40 प्रतिनिधि भाग लेंगे .
केंद्रीय पंचायती राज (पीआर) सचिव विवेक अग्रवाल ने कहा कि मंत्रालय भारत की उपलब्धियों को उजागर करने और स्वामित्व मॉडल को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अपनाने के लिए प्रोत्साहित करने हेतु मई में वाशिंगटन में आयोजित विश्व बैंक भूमि प्रशासन सम्मेलन में भाग लेने की योजना बना रहा है.